डेली संवाद, लुधियाना। GST Bogus Billing Scam: पंजाब (Punjab) में बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी जीएसटी (GST) बिल स्कैम (Bill Scam) का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब (Punjab) के लुधियाना (Ludhiana) में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) जोनल कार्यालय ने फर्जी बिलिंग (Fake Bill) करने वालो पर बड़ा एक्शन लिया है।
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इस मामले में मास्टरमाइंड सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया है, जो मेसर्स बटाला मेटल इंडस्ट्रीज, एचएस स्टील इंडस्ट्रीज और सिटीजन इंडस्ट्रीज के माध्यम से 200.05 करोड़ की फर्जी बिलिंग की और फिर बिना सामान भेजे 30.52 करोड़ रुपए रिफंड करवा लिया।
इन फर्जी फर्मों के नाम पर काटे गए बिल
जानकारी के मुताबिक मेसर्स बटाला मेटल इंडस्ट्रीज एमएस स्क्रैप, एचआर कॉइल्स और ईआरडब्ल्यू पाइपों के व्यापार और निर्माण की कंपनी बनाकर शो की थी। फर्जी कंपनी की आड़ में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। इसके तार जालंधर में 120 फुटी रोड समेत कुछ बड़े स्क्रैप कारोबारियों से जुड़े हैं।
पत्नी और ड्राइवर के नाम से खोली फर्मे
जानकारी के अनुसार जीएसटी फर्जी बिल स्कैम का मास्टर माइंड सतवीर सिंह सेखों के आवासीय और आधिकारिक परिसर से 1 सीपीयू और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे चालान, चेक बुक और विभिन्न खातों की पासबुक और डायरियां आदि जब्त की गईं।
सूत्रों के मुताबिक सतवीर सिंह सेखों खुद एक फर्म में भागीदार था और अन्य दो फर्मों को अपनी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर चला रहा था। इस प्रकार, मास्टरमाइंड के रूप में उन्होंने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 200.05 करोड़ की फर्जी बिलिंग के माध्यम से बिना माल दिए लगभग 30.52 करोड़ के रिफंड की धोखाधड़ी की है। सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
डमी संस्थाओं की कर रही पहचान
डीजीजीआई लुधियाना के अधिकारियों ने बताया कि उनकी टीम ऐसी डमी संस्थाओं की पहचान कर रहा है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो फर्जी बिलिंग की धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं। एजेंसी ने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की कर चोरी/धोखाधड़ी की सूचना उसके कार्यालय में दे सकते हैं।
जीएसटी फर्जी बिलिंग के स्कैम का मास्टर माइंड सतवीर सिंह सेखों का जालंधर में 120 फुटी रोड समेत कुछ स्क्रैप कारोबारियों से सीधी लेनदेन है। जालंधर से कई ट्रक स्क्रैप बिना बिला या फर्जी बिल के ही मंडी गोबिंदगढ़ समेत पंजाब के बाहर भेजा जा रहा है। जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान राज्य और केंद्र सरकार को हो रहा है।
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