डेली संवाद, लंखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टालरेंस पर काम कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के जिलाधिकारी देवेन्द्र पाण्डेय को निलंबित कर दिया है। देवेंद्र पाण्डेय पर कम्पोजिट स्कूल ग्रांट के क्रियान्वयन व उपभोग में अनियमितता का आरोप है।
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उन्नाव के जिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु प्रेषित धनराशि के संबंध में त्रुटिपूर्ण निर्णय लेकर कार्य करते हुए कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के कियान्वयन व उपभोग में अनियमितता की है। लखनऊ के मण्डलायुक्त की जाँच में अनियमितता पायी गई। जिस पर जिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।
जिसके दृष्टिगत उन्हें निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत वृहद् दण्ड दिए जाने के उद्देश्य से अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।
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पिछले ढ़ाई साल में योगी सरकार ने अलग-अलग विभागों के 250 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है। इन दो वर्षों में योगी सरकार ने 500 से ज्यादा अफसरों, कर्मचारियों को निलंबन और डिमोशन जैसे दंड भी दिए हैं।
