डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के उप मुख्यमंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने कहा कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण होने वाली भूमि के लिए किसानों को उपयुक्त मुआवज़ा दिलाया जाएगा और किसानों की शंकाएं दूर की जाएंगी।
यह बात उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी और तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राणा गुरजीत सिंह द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को साथ लेकर रोड किसान संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के उपरांत स. रंधावा ने कही।
संघर्ष कमेटी के एडवोकेट गुरजीत सिंह गिल द्वारा यह मामला ध्यान में लाया गया कि कई स्थानों पर किसानों को अधिग्रहित भूमि की जगह अन्य स्थानों के मुकाबले कम मुआवज़ा मिल रहा है। स. रंधावा ने उनको विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनको बनता मुआवज़ा देने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।
किसानों को बनता हक देने के लिए जल्द हल निकाला जाए
राजस्व मंत्री श्रीमती चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में किसानों को बनता हक देने के लिए जल्द हल निकाला जाए। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी किसानों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है।
बैठक में अन्यों के अलावा लोक सभा सदस्य स. जसबीर सिंह डिम्पा, विधायक स. नवतेज सिंह चीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार (पंजाब) काहन सिंह पन्नू, वित्त कमिश्नर राजस्व रवनीत कौर, विशेष सचिव राजस्व मनवेश सिंह सिद्धू और उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव वरुण रूज़म भी उपस्थित थे।
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