डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: सभी ग्रामीण घरों को पीने योग्य पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा जिले में 2,33,400 घरों को कार्यशील नलों के कनैक्शनों के अंतर्गत सफलतापूर्वक कवर किया जा चुका है।
इस सम्बन्धी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि जि़ले ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत शत प्रतिशत सफलता हासिल करते हुए समूचे लाभार्थियों को कवर किया है। डिप्टी कमिश्नर ने समूचे पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रयासों की सराहना भी की।
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डिप्टी कमिश्नर, जिनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह, वरिन्दरपाल सिंह बाजवा और अमित महाजन भी मौजूद थे, ने कहा कि प्रशासन हर घर में कार्यशील नलों के कनैक्शन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिससे लोगों को पीने वाला साफ़ पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत शत प्रतिशत पानी के कनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है।
इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के अन्य विकास और कल्याण कार्यों की प्रगति का भी जायज़ा लिया। सारंगल ने अधिकारियों को आने वाले मानसून सीजन के मद्देनजऱ ‘कैच दि रेन’ प्रोजैक्ट की रफ़्तार में तेज़ी लाने की हिदायतें दीं, जिसके अंतर्गत 10841.94 वर्ग मीटर क्षेत्र को वाटर हारवैस्टिंग के अधीन कवर किया जाना है। उन्होंने नलों के पानी की कलोरीनेशन का भी जायज़ा लिया और इस प्रोजैक्ट को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।
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जि़ले में आम आदमी क्लीनिकों की प्रगति का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अब तक इन क्लीनिकों में कुल 2,17,331 ओपीडी की रसीदें जारी की जा चुकी हैं, जबकि सभी क्लीनिकों में 29,038 लैब टैस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह क्लीनिक लोगों को उनके घरों के नज़दीक बढिय़ा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभप्रद साबित हो रहे हैं।
जालंधर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शहर में 8.41 करोड़ रुपए की लागत से सडक़ों की मरम्मत के कुल 263 कार्य शुरू किए गए हैं। इसी तरह मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 928.20 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट चल रहे हैं, जिनमें से 116 करोड़ रुपए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सैंटर पर, 525 करोड़ सर्फेस वॉटर सप्लाई स्कीम पर, 51 करोड़ स्मार्ट सडक़ों पर और 38 करोड़ बायो माइनिंग प्रोजैक्ट पर खर्च किए जाएंगे।
