डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पिछले एक साल में अवैध खनन (Illegal Mining) को लेकर 577 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर पिछले साल 15 अप्रैल से इस साल 11 मार्च तक दर्ज की गई हैं। एफआईआर की इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में और जानकारी मांगी है।
ये भी पढ़ें: गुरुद्वारा साहिब में निहंगों के बीच खूनी संघर्ष, घटना CCTV में हुई कैद
इसके साथ ही पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि अवैध खनन से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी अगली सुनवाई में हाईकोर्ट को बताया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5 किमी के दायरे में खनन हो सकता है या नहीं? केंद्र सरकार को इस संबंध में ठोस नीति बनानी चाहिए।
ये भी पढ़ें: अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, इस गांव में हुई गिरफ्तारी, इलाके में तनाव
हाई कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र से जवाब मांगा है। उधर, पंजाब सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्र में खनन के लिए सेना से मांगी गई एनओसी अभी भी सेना के पास लंबित है। उधर, पंजाब में भारी मशीनों से खनन के आरोपों पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल भारी मशीनों से खनन नहीं किया जा रहा है।
