डेली संवाद, चंडीगढ़। Budget 2023 New Tax Slab: पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने आज पेश किये गये केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट अमृतकाल में नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाएगा।
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मोदी सरकार ने मौजूदा केंद्रीय बजट में गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा देश का विकास करने का प्रयास किया है। मोदी सरकार का बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार का बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान और बाद में बहुत तेजी से रिकवरी की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आज भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें स्थान पर था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सटीक नेतृत्व और मार्गदर्शन से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर है। अगले 25 साल भारत कैसे आगे बढ़े, इसकी बहुत मजबूत नींव इस बजट ने रखी है। इससे अच्छा बजट तो हो ही नहीं सकता। इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। इस बजट से जहां मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी वहीं देश की आम जनता के लिए यह बजट काफी अच्छा साबित होगा।
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अश्वनी शर्मा ने कहा कि इस बजट में टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख की गई है। अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अगले तीन साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी और इसमें नई पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा। रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी से संबंधित सॉफ्ट स्किल्स पर पाठ्यक्रम, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और उद्योग 4.0 शामिल होंगे।
स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तिथि 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव है। टार्ट-अप्स की शेयरधारिता में 7 साल से 10 साल तक निगमन के परिवर्तन तथा नुकसान को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। कर रियायतों और छूटों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए धारा 54 और 54एच के तहत आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
