पूर्ववर्ती सरकारों ने समाज को जाति के नाम पर बांटने मे कोई कसर नहीं छोड़ी : योगी आदित्यनाथ

• पिछली सरकारें आपके हक पर डकैती डाल कर के खुद का बैंक बैलेंस को बढ़ाती थी

• प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में दो अरब 22 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

• मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 और तीन तलाक के नासूर को खत्म किया

डेली संवाद, प्रतापगढ़
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने समाज को जाति के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली सरकारें आपके हक पर डकैती डाल कर के खुद के परिवार को और खुद के बैंक बैलेंस को बढ़ाती थी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। कश्मीर से 370 खत्म करने और तीन तलाक का नासूर खत्म करने के लिए कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है।

ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में दो अरब 22 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले से हमने आंवले की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एक जनपद एक उत्पाद’ की योजना में आंवला के उत्पाद को उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग इन सबके लिए चुना है। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग को भी हमने पूरा किया। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 2016 के बाद आज हमारी सरकार 15 नए मेडिकल कॉलेज बना रही है।

अगले साल प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, जिससे यहां का नौजवान भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लाभ दे सकेगा। हमारी सरकार ने हर जनपद में लाइफ सपोर्ट एबुलेंस दी है ताकि मरीजों को अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंचा कर उसके जीवन की सुरक्षा की जाए। विगत 2 वर्ष में हमने लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से 2 लाख से अधिक लोगों को नया जीवन देने का कार्य किया है। यह कार्य मोदी जी की प्रेरणा और आप सबके सहयोग और समर्थन से संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा-बसपा की सरकारों में बिजली नहीं आती थी क्योंकि यह लोग बिजली के घोर विरोधी हैं, अंधेर में रहने के आदी थे और अंधेरे में ही प्रदेश के संसाधनों पर गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे। लेकिन हमारी सरकार में हर जनपद मुख्यालय को 23 से 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालय को 18 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली की आपूर्ति हो रही है।

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