अलग से कोई टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, जनता को मिलेगी राहत : योगी आदित्यनाथ

महाबीर जायसवाल
@mahabirjaiswal
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार के दूसरे टर्म का प्रथम वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। इस 6 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान देश की आन बान और शान की रक्षा के साथ राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जो मुद्दे पहले नारों तक सीमित हुआ करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।

उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं राजनीति के केंद्र बिंदु बने है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय नए निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। हम लोग उत्तर प्रदेश के मैनपावर के माध्यम से प्रदेश के नवनिर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

सभी गतिविधियों को शर्त के साथ शुरू किया जा रहा है

अनलॉक-1 के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था में आवागमन से लेकर लगभग सभी गतिविधियों को शर्त के साथ शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले माह की तुलना में इस माह भी हमें अच्छा राजस्व मिल रहा है। हम जनता पर कोई अलग से कर (टैक्स) लगाने के बजाय उसे अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वेबिनार के जरिए प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने शासन के 6 वर्ष के कार्यकाल में पहले 5 वर्ष में वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित किया। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्य किया।

उन्होंने कहा कि नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया। 6 वर्ष का कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है। जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई। भारत की 130 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को ह्दय से बधाई देता हूं।

पूरी दुनिया करोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत समेत पूरी दुनिया करोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी थी। प्रधानमंत्री ने हर गरीब का जनधन अकाउंट खोला, आज इसी जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है।

उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया था, आज उसका परिणाम है कि 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ पहुंच रहा है। यह शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3.56 करोड़ महिलाओं के खाते में पांच 500-500 रुपए की तीन किस्तों को जाते हुए देखा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सोच का परिणाम है।

90 फीसदी तक मौत को रोकने में सफलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार इस देश के गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो, जो स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि ये नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक भी बना। आज 10 करोड़ से अधिक गरीबों के पास एक-एक शौचालय उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश 2.61 करोड़ शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इससे कई बीमारियों और संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस पर हम 56 से 60 फीसदी बीमारी पर नियंत्रण करने और 90 फीसदी तक मौत को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहरी राज्यों से सर्वाधिक कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं। लगभग 30 लाख कामगार और श्रमिक यहां आए हैं। लोग कहते थे कि इससे उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि ये हमारी ताकत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 2 करोड़ गरीबों को लोगों को आवास मिला है, वहीं उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए। उज्ज्वला योजना में यूपी के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। वहीं 1.24 करोड़ परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन मुहैया करवाया गया है।

50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे-सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.34 करोड़ किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। कोरोना संकट दौरान भी उनके अकाउंट में 2000-2000 रुपए प्रतिमाह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक चल रही है। पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को प्राप्त हुआ। इस तरह की तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री से निकल कर मां गंगा गंगासागर तक अपनी 2500 किमी. की दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा और निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कार्य भी हुआ। कानपुर में गंगा सबसे प्रदूषित थी, लेकिन आज कानपुर में गंगा जी अविरल और निर्मल हुई हैं। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते समय इस बात को स्पष्ट कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का कार्यकाल होगा। देश में ‘हर घर नल’ की योजना मूर्त रूप ले रही है। जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है।

तीन तलाक को मोदी सरकार ने खत्म किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों पुरानी कुप्रथा तीन तलाक को मोदी सरकार ने खत्म किया। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया। नागरिकता संशोधन कानून को लागू उन्होंने कराया। 500 वर्षों से भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आने की कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संकट में लोगों के सामने परेशानी आई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 1 करोड़ 1 लाख 70 हजार करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और फिर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग-अलग लोगों को बड़ी राहत दी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम पैकेज और गरीब कल्याण पैकेज का लाभ हर एक राज्य को समान रूप से मिला है। इस पैकेज का परिणाम है कि हम अपने सभी कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनलाक-1 में केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए शेष सभी क्षेत्रों में अधिकतम कार्यों को छूट दिया जा रहा है। हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पिछले माह की तुलना में इस माह भी हमें अच्छा राजस्व मिल रहा है। हम जनता पर कोई अलग से कर (टैक्स) लगाने के बजाय उसे अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।

आर्थिक पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ उनके राज्य को मिला है और सरकार लॉकडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए जनता पर कोई नया कर नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गरीब कल्याण पैकेज तथा अन्य राहतों का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। उसी का नतीजा है कि हम अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार चरणों के लॉकडाउन के बाद सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे और बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद के जिलाधिकारी हालात और जरूरत को देखकर फैसला लेंगे। इस दौरान टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार, सवारी बिठाकर चल चल सकेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी। हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित होंगे।

मेडिकल कॉलेज के कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान हमने एक्सप्रेसवेज, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज के कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं। इसके अलावा सभी बड़े प्रोजेक्ट लगभग प्रारंभ हो चुके हैं। आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर चलें। उन्होंने कहा कि धर्म स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर 8 जून के बाद से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा अधिक उम्र के लोग, बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और कम उम्र के बच्चों को अभी बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप सब जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ के माध्यम से तो हम लोगों ने इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोरोना संकट के कारण इसमें रोक लगी, लेकिन ये गतिविधियां फिर से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में व्यापक संभावनाएं हैं। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास है। बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने से लेकर पटरी दुकानदारों को इसका लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कामगार कल्याण आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए अपने जनपद स्तर की सेवायोजन कार्यालय को एक्टिवेट करने जा रहे हैं।

1 लाख से ज्यादा बेड की क्षमता

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए हमारे पास आज 1 लाख से ज्यादा बेड की क्षमता वाले लेवल-1, 2 व 3 के अस्पताल हैं। पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के पास यह सर्वाधिक संख्या है और उत्तर प्रदेश ने इसमें सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रतिदिन 10 हजार टेस्टिंग की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 15 हजार किया जा रहा है। 15 जून तक हम टेस्टिंग की क्षमता को 15000 करने और इसके बाद 30 जून तक 20000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नया कार्य हो रहा है और जनता इसे महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान न करें कि विपक्ष के नेता को अस्पताल में जाना पड़े अन्यथा वे हमारी सुविधाएं देख सकेंगे। अगर विपक्ष सेवा करता तो इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने कहा कि कोटा से जब हम बच्चे लेकर आए तो राजस्थान की सरकार ने डीजल के पैसे तो लिए है, ऊपर से बसों का किराया अलग से भेज दिया।

कांग्रेस की बस कंडम

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बस चलाने की अनुमित मांगी, लेकिन उनकी बसें कंडम निकली। हमने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वे आंकड़े इतने फर्जी निकले कि अगर हम उस में सहमति दे देते तो श्रमिकों एवं कामगारों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता। आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई के समय में इस प्रकार का फर्जी कार्य कर रहे हैं और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अक्षम्य अपराध है। इस प्रकार की कारगुजारी, फर्जीवाड़ा कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रही है। ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था बना दी है कि एनसीआर में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में जिलाधिकारी वहां पर कंटेनमेंट जोन में आवागमन की व्यवस्था को देखेंगे।

इंटरस्टेट के लिए 2 राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाकडाउन के अंदर अलग-अलग चरणों में हम लोगों ने अलग-अलग उद्योगों को भी चलाया है। चीनी मिलें पूरे लाकडाउन के दौरान चली हैं। ईंट के भट्टे पूरे लॉक डाउन के दौरान चले हैं। प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज चले हैं। लगभग 25 लाख श्रमिक इन तीन प्रकार के उद्योगों में काम करते रहे हैं।

27 लाख लोगों को फिर से काम शुरू करवाया

मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में 27 लाख लोगों को फिर से काम शुरू करवाया है। बड़े उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं। 65 हजार से ज्यादा लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया है। जहां तक नए निवेश की बात है, प्रस्ताव आने प्रारंभ हो चुके हैं। हमारी टीम बन चुकी है। मंत्री समूह गठित हो चुके हैं, उनके नेतृत्व में अलग-अलग प्रकार के निवेश को आमंत्रित करने के लिए कार्य चल रहा है।

अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया डेस्क स्थापित कर लिया है। उनके साथ लगातार संवाद बना रहे हैं। जहां से भी निवेश आने की संभावना है, उसमें हम काम कर रहे हैं। सभी को एक समान अवसर देने की व्यवस्था प्रदेश में की गई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में ‘हर हाथ को हम काम देंगे और हर घर में रोजगार’ की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिन से अचानक आंकड़े बढ़े हैं। यह आंकड़े टेस्टिंग की क्षमता वृद्धि होने के कारण बढ़े हैं। इसको रोकने के लिए लगभग एक लाख मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम भी लगी हुई है। हरेक जनपद में गांव स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य आगे बढ़ रहा है। निगरानी समितियां काम कर रही हैं। इसमें हर एक स्तर पर सावधानी की जरूरती है। टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई गई है, बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों को क्वारंटाइन के साथ राशन किट मुहैया करवाया जा रहा है। यह सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं।

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94 फीसदी उद्यम में मानदेय और वेतन

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाकडाउन और बंदी के दौरान प्रदेश में 94 फीसदी उद्यम में मानदेय और वेतन दिलाने की व्यवस्था करवाई गई। 1700 करोड़ रुपए वेतन और मानदेय श्रमिकों को मुहैया करवाया गया है। जहां पर लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, कोई दिक्कत थी, वहां लोगों को खाद्यान्न या फिर फूड पैकेट उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनवेस्टर्स समिट के बाद पहली ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी में 65 हजार करोड़ रुपए कि निवेश धरातल पर उतरी थे। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 62 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। लगातार यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। 1.50 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया।

अभी भी इस पर लगातार कार्य चल रहा है। जो लोग इनवेस्टर्स समिट में नहीं आ पाए थे, वे सभी निवेश कर रहे हैं। पिछले 3 वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। ये उन स्थितियों में हैं, जब हमारे पास 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, उनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा गया। इसमें से कई इकाइयों ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है।

चीन से आज जब कोई निवेशक छोड़ता है तो भारत का उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य दिखाई देता है। हाल में ही में जर्मनी की एक कंपनी ने अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया है। ऐसे ही अन्य तमाम कंपनियां आएंगी। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय नए निवेश के साथ उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। हम लोग यहां पर निवेश भी कराएंगे, रोजगार भी सृजित करेंगे। नए-नए रोजगार की संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की मैनपावर को विकास के माध्यम से एक नवनिर्माण का कार्य आगे बढ़ाएंगे।